Kisan Rail Scheme (Farmer Train scheme)

Kisan Rail Scheme Kya hai

Kisan Rail scheme is a scheme where a train which will run from one state to another state connecting multiple stations on the way. This train will be fully airconditioned. This train will carry Fruits, Milk and vegetables from one state to another state. The announcement of this train was announced by Rail Minister Mamta Banerjee in 2009-10 rail budget. But these train could not start that time. In Feb 2020 Finance Minister again announced to start and started the First train on 7th Aug 2020. This train was announced by with purpose for that farmers can get broad market in other states as well to sell their Agri products wherever they get a good price for that. These Train will run the PPP (Public-Private Partnership) model. 

Govt. of India has announced 50% subsidy for to the framers for this train. This subsidy will be provided under the scheme of "Green-Top to Total". Under Self-depend India Mission Food processing ministry is planning for "Operation Green Scheme" as a pilot project for 6 months covering Tomato, Onion, Potato and all other vegetables. Govt is keeping all these schemes in the mind that farmers income should be in double growth now. After this train farmer will get a bigger market to sell his products in his wished priced.  

For the Kisan Rail, Indian railway had designed a new refrigerated coach with a capacity of 17 tonnes. These coaches had been built in Kapurthala coach factory. These containers look like a fridge. You can say this a is moveable Cold storage. 

The first kisan rail started from Devlali (Maharashtra) to Danapur (Bihar) on weekly basis on 7th of Aug 2020. But increasing of demand this train has extended up to Muzaffarpur and made bi-weekly. Till today pm 29th Dec 2020, 100 Farmer train are running on the track. These trains carry the Agri items which can't sustain for a long time. 

====== IN HINDI =====

किसान रेल स्कीम क्या है?

किसान रेल स्कीम , एक ऐसी स्कीम है जिसमे एक रेल जो रास्ते में कई स्टेशनों को जोड़ने वाले एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाएगी। यह रेल पूरी तरह से वातानुकूलित होगी। यह रेल एक राज्य से दूसरे राज्य में फल, दूध और सब्जियां ले जाएगी। इस रेल की घोषणा रेल मंत्री ममता बनर्जी ने 2009-10 के रेल बजट में की थी। लेकिन ये रेल उस समय शुरू नहीं हो सकी। फरवरी 2020 बजट में वित्त मंत्री ने इसको शुरू करने की घोषणा कीऔर 7 अगस्त 2020 को पहली रेल शुरू की गई । इस रेल की घोषणा इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि किसानों को अन्य राज्यों में भी व्यापक बाजार मिल सके और साथ ही अपने कृषि उत्पादों को बेचने के लिए जहां भी उन्हें अच्छी कीमत मिले।वहां उसको ये बेच सकें | यह  रेल पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत चलाई जाएगी ।

भारत सरकार ने इस रेल के लिए किसान को 50% सब्सिडी देने की घोषणा की है। यह सब्सिडी "ग्रीन-टॉप टू टोटल" की योजना के तहत प्रदान की जाएगी। आत्म निर्भर भारत मिशन के तहत खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने टमाटर, प्याज, आलू और अन्य सभी सब्जियों को कवर करते हुए 6 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में "ऑपरेशन ग्रीन योजना" की योजना बना रहा है। सरकार इन सभी योजनाओं को ध्यान में रख रही है कि किसानों की आय अब दोगुनी होनी चाहिए। इस रेल के बाद किसान को अपनी इच्छा के अनुसार अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक बड़ा बाजार मिल जाएगा।

किसान रेल  के लिए भारतीय रेलवे के लिए 17 टन की क्षमता के साथ एक नए वातानुकूलित कोच तैयार किये हैं  ये कोच कपूरथला कोच फैक्ट्री में बनाए गए हैं । ये कोच कंटेनर फ्रिज की तरह दिखते हैं। आप कह सकते हैं कि यह एक चलता-फिरता कोल्ड स्टोरेज ही है।

पहली परिचालन रेल देवली (महाराष्ट्र) से दानापुर (बिहार) के लिए साप्ताहिक आधार पर 7 अगस्त 2020 से शुरू की गई थी। लेकिन मांग बढ़ने से इस रेल का विस्तार मुजफ्फरपुर तक हो गया और इसे साप्ताहिक से बालकर दो बार कर दिया है | आज 29 दिसंबर 2020 तक, 100 किसान रेल ट्रैक पर दौड़ रहीं  हैं। ये रेल ऐसे एग्री आइटम ले जाती हैं जो लंबे समय तक टिक नहीं सकती हैं।